حجم التبادل بين الجزائر وإفريقيا لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا

تشارك الجزائر في الدورة الأولى للمعرض التجاري الإفريقي الذي يعقد من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة بـ38 مؤسسة جزائرية يترأسها وزير التجارة سعيد جلاب علما أن حجم التبادل بين الجزائر وإفريقيا لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا.
وتسجل المؤسسات الجزائرية حضورها في هذه التظاهرة الاقتصادية للقارة الإفريقية التي ينظمها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي التي تنشط على الخصوص في مجالات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والكهرو منزلية والصناعة الميكانيكية والنسيج.
ويهدف هذا المعرض إلى تحفيز دعم انشاء منطقة حرة إفريقية الذي تم منذ مارس 2018 توقيع على اقامتها من طرف 44 رئيس دولة وحكومة إفريقية خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي عقدت بكيغالي (رواندا).
وتمت المصادقة على قرار انشاء منطقة حرة إفريقية سنة 2012 خلال الدورة العادية الـ18 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في حين انطلقت المفاوضات بشأنها على مستوى الاتحاد الإفريقي بداية سنة 2015.
ومن شأن هذه المنطقة الإفريقية الحرة ان تشكل سوق موحدة للمنتجات والخدمات على المستوى الإفريقي لكونها تسمح بضمان التنقل الحر للنشاطات الاقتصادية والاستثمارات. ما يسمح -حسب الاتحاد الإفريقي- بالتعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الإفريقي.
وتشكل هذه التظاهرة التجارية الإفريقية الاولى من نوعها ارضية لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق سعيا للسماح للزبائن والممولين وكذا البلدان الإفريقية بعقد لقاءات يتم خلالها بحث ومناقشة ما يسمح بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية.
ويشكل هذا المعرض الذي يجسد التعاون الهام بين الاتحاد الإفريقي وبنك الإفريقي للاستيراد والتصديري مرحلة هامة نحو تجسيد اهداف المنطقة التجارية الحرة التي ستشكل سوقا موحدة لأزيد من واحد (1) مليار شخص.
ويتم تنظيم هذه التظاهرة الاولى من نوعها بالقاهرة وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين البنك الإفريقي للتصدر والاستيراد والاتحاد الإفريقي والحكومة المصرية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت شهر مارس الاخير في مدينة كيغالي.
وأوضحت دراسة لـ أفريكسيمبنك أن مشكل الحصول على المعلومات حول التجارة والسوق يعد واحدا من أسباب ضعف التجارة البينية الإفريقية التي لا تتجاوز 15 بالمائة مقابل 59 بالمائة في أوروبا و51 بالمائة في اسيا وأمريكا الشمالية.
وكمبادرة مقترحة لرفع هذا التحديي قرر أفريكسيمبنك تنظيم هذا المعرض الإفريقي كل سنتين قصد توفير معلومات حول السوق والتجارة والخدمات وتوفير التواصل بين مختلف الفاعلين في التجارة الإفريقية. للتذكير فإن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دعا المؤسسات الجزائرية للتوجه نحو السوق الإفريقية لمد جسور لوجستية تساهم في انعاش التجارة والتعاون الاقتصادي الجزائري-الإفريقي الذي يبقى دون مستوى الامكانيات المتاحة.
وتفيد الإحصائيات ان حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإفريقيا لا يزال ضعيفا اذ لا يتجاوز 3 مليار دولار سنويا كما أن هذه المبادلات تقتصر على خمسة دول من القارة.
وتتوزع الـ3 مليارات دولار المتبادلة بين الصادرات الجزائرية البالغة 1.6 مليار دولار ووارداتها من الدول الإفريقية والبالغة 1.4 مليار دولار.
وبلغت الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو دول إفريقيا 206 مليون دولار فقط اي 13بالمائة من إجمالي الصادرات إلى القارة.
وفي اطار نشر ديناميكية جديدة لتنظيم الفعاليات الاقتصادية الجزائرية في الخارج شهدت السنة الحالية تنظيم عدة تظاهرات مماثلة في عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة وليبروفيل وداكار.
وقد تم في أكتوبر الماضي تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الجزائرية على المستوى الإفريقي والدولي ودعم الشركات الاقتصادية الوطنية في الترويج لمنتجاتها بالخارج.
بهذا الخصوص أعلن السيد جلاب أمس الأحد عن تنظيم جولة خلال سنتي 2019 و2020 تشمل حوالي أربعين دولة للترويج للمنتجات الجزائرية حول العالم والسماح لها بولوج الأسواق الخارجية.
لهذا الغرض سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم لقاء وطني حول تطوير الصادرات الجزائرية يجمع الفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية والاتصال والجمارك والمؤسسات المصرفية بهدف تطوير خارطة طريق مخصصة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
وأكد الوزير في نفس السياق بأن المعارض الجزائرية الخاصة التي أقيمت هذا العام في عدة دول أكدت أن المنتج الوطني له مكانته في الأسواق الخارجية .

تويتر يعلق حسابا مزيفا باسم بوتين

علّق موقع تويتر نشاطات حساب زائف باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر باللغة الإنجليزية.

وقال الموقع إنه علّق الحساب @ اعتماداً على شكاوى وصلت من مسؤولين روس تقول إنه لا يتبع لرئيسهم، واستناداً إلى انتهاك هذا الحساب سياسة تويتر التي تقول: "قد يتم وقف الحسابات الت
وتم إنشاء هذا الحساب عام 2012 ويقوم بنشر الروابط الرسمية فقط لمناسبات ظهور بوتين الإعلامية، واستطاع حصد ما يقرب من المليون متابع. وكان هؤلاء يعتقدون أن الحساب حقيقي وقالوا إنه كان يعرض تقارير من بي بي سي وغيرها ما أوقعهم في الفخ رغم أن الكرملين لديه حساب رسمي على الموقع، ولم يتضح بعد من هو الشخص الذي أنشأ هذا الحساب.
وهذه ليست المرة الأول التي يقوم فيها مستخدمون بإنشاء حسابات وهمية لشخصيات عامة، ففي بداية هذا العام، كان هناك حساب باسم رجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت وحصد أكثر من مليوني إعجاب على تغريدة فيها خطاب تحفيزي للشباب، لكن ما وشى بالحساب هو عدم وجود الإشارة الزرقاء التعريفية إلى جانب اسمه وكذلك خطأ ورد في كتابة الاسم.

اجتاحت الهند حالة من الغضب بعد إبلاغ إدارة مركز تسوق شرقي كالكوتا إحدى المتسوقات أنها إذا أرادت إرضاع صغيرها فعليها فعل ذلك في المنزل وليس في مركز التسوق.

وجاء تعليق إدارة مركز التسوق في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بعد أن كتبت السيدة على صفحة المركز تشكو من عدم وجود مكان مخصص للرضاعة الطبيعية فيه.
وقد أثار المركز غضب الكثيرين الذين اعتبروا الرد إهانة للأمهات الجديداتوكانت أبهيلاشا أروب داسأدهيكاري قد كتبت على موقع المركز التجاري  أنه لا يوجد مكان مخصص للرضاعة الطبيعية به، وأن العاملين أبلغوها أنه يمكنها إرضاع طفلها في الحمام.
ووصفت السيدة الفكرة بأنها "مقززة"، ومنحت المركز تقديرا ضعيفا في تقييمها له.
ورد مدير الصفحة قائلا إن الرضاعة الطبيعية غير م
وقال مانموهان باغري نائب رئيس المركز التجاري لصحيفة تايمز الهندية إن موظفا في وكالة تواصل اجتماعي، تدير مواقع المركز، هو الذي رد على السيدة. مضيفا "هذا الرد الوقح والعدواني لم يحظ برضانا، وقد ألغينا التعامل مع تلك الوكالة."
ولكن الردود المنتقدة للمركز التجاري مازالت تتوالى على صفحة  l على فيسبوك.
وكتبت اثنتان، على الأقل، من الأمهات الصغيرات تقولان إنهما وجدتا صعوبة في العثور على مكان لإرضاع صغارهن في المركز؟
سموح بها في المتاجر، "وكان يجب على السيدة داسأدهيكاري أن تخطط ليومها بشكل أفضل بحيث لا يحتاج طفلها للرضاعة في أي وقت."
وقد ألغيت المشاركة والتعليقات لاحقا، ولكن كان بعض المشارين قد صوروها بالفعل ونشروها على نطاق واسع.
ي تنتحل شخصية ما بطريقة خادعة ومضللة كلياً".
وقالت سيدة أخرى إن رد المركز على السيدة داسأدهيكاري جعلها "عاجزة عن الكلام من الغضب." وكتبت تقول: "إن الرد جاء مفتقدا للإحساس، وسخيفا، فالأطفال بحاجة لتناول طعامهم في أي مكان كي يعيشوا."
وجذبت المشاركات على صفحة المركز خلال الأيام الأخيرة العديد من التعليقات، منها تعليقات ساخرة، إذ تساءلت إحدى المتسوقات عن وجود حقائب كبيرة تسمح بإرضاع الصغار فيها.
كما ناشدت بعض المشاركات المتاجر الكبرى في المركز توفير مكان للرضاعة الطبيعية.
ويمارس العديد من النساء في الهند، واللائي يرتدين الساري، الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة، حيث يمكنهن الثوب من ستر أنفسهن.
وليس من الغريب في بلد عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، رؤية نساء يرضعن أطفالهن في الأماكن العامة، بما في ذلك المواصلات العامة، ومواقع البناء وجانبا الطريق.
ولكن تظل الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة قضية حول العالم.
وكانت مجلة هندية قد تلقت ردود فعل متباينة عندما نشرت صورة على غلافها في وقت سابق من العام الجاري لعارضة وهي ترضع صغيرها.

#MeToo: 'मैं भी महिला पत्रकार हूं, लेकिन ख़ुद को शिकार नहीं बनने दिया'

जिस तरह से भारत के तमाम बड़े मीडिया घरानों के न्यूज़रूम से महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न से जुड़ी ख़बरों का गंदा पानी बाढ़ की शक़्ल ले रहा है, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि इस बाढ़ में वो सभी संपादक डूब मरें, जिन्होंने महिलाओं को अपनी ताक़त के नीचे दबाया और उनका उत्पीड़न किया.

जब पहली बार एक महिला पत्रकार ने एक पूर्व संपादक और मौजूदा राजनेता के ख़िलाफ़ अपना मुंह खोला तब से मेरे दिमाग़ में यह सवाल घूम रहा है कि "आख़िर किसी अख़बार के दफ़्तर में ऐसा कैसे हो सकता है?"
इस सवाल का जवाब मुझे मेरी महिला दोस्तों ने ही दिया. वो जवाब से ज़्यादा शायद मेरे लिए एक चेतावनी और सीख थी. उन्होंने कहा कि इस भोलेपन को छोड़ो और सच्चाई को समझो.
उन्होंने मुझ पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसका मतलब था कि इन मामलों पर मेरी हैरानी एक तरह से दिखावा है या फिर मैं आरोप लगाने वाली इन युवा महिलाओं पर विश्वास नहीं कर रही हूं. हालांकि मैं इन दोनों ही बातों से इत्तेफाक नहीं रखती.
दरअसल, मेरी इस हैरानी की अपनी कुछ वजहें हैं. मैं आख़िर इस बात पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हूं कि कोई संपादक अपने पद और ताक़त के दम पर किसी महिला का उत्पीड़न कर सकता है.
इसकी वजह यह है कि हम सभी के अपने अलग-अलग ताक़त के दम पर किसी महिला काअनुभव होते हैं. हम अपने आसपास बदले काम के वातावरण को शायद अच्छे से महसूस नहीं कर पाए.
इस बात ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे न्यूज़रूम के भीतर चर्चाओं के साथ सिगरेट के कश शामिल हो गए.
इसी न्यूज़रूम को हम किसी मंदिर की तरह मानते थे जहां लैंगिक समानता, खुली बहसें और आपसी मेल-मिलाप का माहौल था और जहां हर कोई अपने-अपने स्तर पर कहानियां तलाशने की कोशिश किया करते थे.
आख़िर इतना ख़ूबसूरत न्यूज़रूम किसी शिकार के मैदान में कैसे तब्दील हो गया?
इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं दो अक्टूबर 1971 की यादों में खो गई. जब मैंने पहली बार एक न्यूज़रूम में क़दम रखा था. या यूं कहूं कि आदमियों की दुनिया में गई थी. ये हिंदुस्तान टाइम्स का दफ़्तर था और मैं एक ट्रेनी थी. मुझे लग रहा था कि जैसे मैने पूरा संसार जीत लिया है.
इसके बाद मेरे न्यूज़ एडिटर की वो कड़क आवाज़ मेरे लिए पहला सबक था. मुझे याद है उन्होंने कहा था, "तुम, कल से साड़ी पहन कर आओगी. मैं नहीं चाहता कि मेरे लड़कों का ध्यान तुम्हें देखकर भटके."री लड़ाई यहां से शुरू हो चुकी थी. हालांकि मुझे लगा कि यह इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो बहुत ही कमज़ोर है. इनके लड़के तो मेरे चूड़ीदार कुर्ते से ही घायल हो रहे हैं.
मैने बस सहमति में सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई. उसके बाद एक दोस्ताना हाथ ने मेरी ओर चाय का कप बढ़ा दिया.
कई दिन गुज़रने के साथ ही वो सख़्त दिखने वाले न्यूज़ एडिटर मेरे सबसे अच्छे गुरु बन गए. उनके वो लड़के हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते.
जिस दिन मेरी पहली बड़ी बाइलाइन ख़बर लगी उस दिन उन्ही न्यूज़ एडिटर ने ख़ुद लेमन-टी का ऑर्डर दिया. उन दिनों में लेमन-टी दूध वाली चाय के मुक़ाबले ज़्यादा महंगी होती थी.
कुछ-कुछ यही हाल तब भी रहा जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गई. वहां भी जो लड़ाई थी वह किसी के व्यवहार से नहीं थी. बल्की कई बार तो मुझे इस बात के लिए लड़ना पड़ जाता था कि मेरे साथी मेरी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हैं.
मुझे ख़ुद को साबित करने के लिए लड़ना पड़ता था, मुझे बताना पड़ता था कि मैं बिना किसी की मदद लिए बाहर से होने वाले कामों को भी बेहतरीन तरीक़े से कर सकती हूं.
मुझे कई बार लड़कों ने डेट पर चलने के ऑफर भी दिए, जिन्हें मैंने मना कर दिया. यह एक तरीक़ा था, यह बताने का कि मैं भी उनकी तरह रिपोर्टिंग में अच्छी हूं और जब मुझे मेरे काम की तारीफ़ें मिलतीं तो उन लड़कों को भी जवाब मिल जाता.
MeToo सामने आने के बाद जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचाया वो ये है कि ये उस विश्वास का हनन है जो कि महिला पत्रकारों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पुरुष पत्रकारों के प्रति रखा था.
मुझे अपने साथ काम करने वाले पुरुष पत्रकारों पर पूरा भरोसा होता थाऔर उन्होंने भी कभी मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा. हम साथ में यात्राएं करते, रिपोर्टिंग के दौरान तीन-तीन लोग एक कमरे में ही रहते और गंभीर बहसों में उलझ जाते थे. कभी-कभी ऐसा लगता था कि कहीं मार-पीट न हो जाए.
एक बार तो मेरी नोट बुक डस्टबिन में छिपा दी गई. इसका बदला लेते हुए मैंने ये करने वाले साथी पत्रकार की डेस्क में मरा हुआ चूहा रख दिया. हम लोग ख़ास मौक़ों पर रिपोर्टिंग के लिए झगड़ते भी थे, लेकिन कभी भी ग़लत व्यवहार और यौन इशारे करने की जगह ही नहीं थी.
उस दौर में एक मज़ाक चला करता था कि अगर मैं चप्पलें बदलकर चली जाऊं तो मेरे सुपर बॉस मुझे पहचान भी नहीं पाएं क्योंकि महिला पत्रकारों से बात करते हुए वह हमेशा नीचे देखा करते थे.

हिंदू-मुस्लिम मुद्दा नहीं, सियासत की असल कहानी कुछ और है

जाति, माटी, भेटी यानी संस्कृति और ज़मीन के नारे पर सूबे में चुनाव जीतने वाली बीजेपी के लिए अब मुश्किल ये है कि मूल असमिया किसी भी 'बाहरी' को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं चाहे वो हिंदू ही क्यों न हों.
ओशीम दत्ता कहते हैं कि हिंदू चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़ग़ानिस्तान कहीं से भी आया हो उसे जगह देनी होगी, वहीं प्रदीप बरूआ का कहना है, "जो भी बाहरी है चाहे वो हिंदू ही क्यों न हो स्वीकार्य नहीं, बीजेपी को ये बात पसंद आए या न आए असमिया लोगों की यही भावना है."
इधर, गुवाहाटी में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन पक्ष और विपक्ष दोनों ने साथ आकर एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला के ख़िलाफ़ पुनर्वेदन के लिए पांच दस्तावेज़ों को कम करने के मामले पर झंडा उठा लिया.
संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने बयान दिया कि राज्य सरकार अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठाएगी और साथ ही कहा कि बॉर्डर पुलिस को नए मामले फॉर्नर्स ट्राइब्यूनल में भेजने से रोक दिया गया है.
कांग्रेस राज्य सरकार से नागरकिता संशोधन बिल पर रुख़ साफ़ करने को कह रही है क्योंकि उसके अनुसार ये 1985 के असम समझौते की मूल भावना के ख़िलाफ़ है जिसमें उन्हीं लोगों को नागरिकता देने की बात है जो 24 मार्च 1971 तक या उससे पहले असम आ चुके थे.
कौस्तुभ डेका कहते हैं, "एनआरसी एक तरह की दुविधा बनकर उभरा है जिसमें कोई विजयी नज़र नहीं आ रहा," और एक सोच ये उभरती दिख रही कि क्या एनआरसी उस लक्ष्य को हासिल कर पाया जिसके लिए ये तैयार हुआ था.
दूसरी और हिंदुत्व से जुड़े संगठन समुदाय के भीतर जाकर सबके नाम शामिल करवाए जाने का भरोसा दिला रहे हैं.
डेका के मुताबिक़ धर्म के आधार पर विभाजन की रणनीति की सीमित सफ़लता के बाद बीजेपी में मूल असमियों को विशेष अधिकार देने का विचार प्रबल हो रहा है.
पार्टी पहले भी बोडो, दीमा और दूसरे समुदायों से नज़दीकियां बढ़ाती रही है.
हालांकि असम में जहां सदियों से दूसरी जगहों से लोगों का आगमन जारी रहा है वहां मूल निवासी किस आधार पर चिन्हित किए जाएंगे ये भी कुछ नए सवाल खड़े कर सकता है.

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के किंग सलमान, अमरीकी सेना के सहयोग के बिना, दो हफ़्ते तक भी राज नहीं कर पाएंगे.

अमरीकी राज्य मिसिसिपी में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम सऊदी अरब की सुरक्षा करते हैं. वो काफ़ी अमीर हैं. मैं किंग सलमान को पसंद करता हूँ. लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है - हम आपकी हिफ़ाज़त कर रहे हैं. अगर हम आपके पीछे नहीं रहे तो आप दो हफ़्ते बाद राज नहीं कर पाएंगे."
राष्ट्रपति ट्रंप ने ये नहीं बताया कि उन्होंने सऊदी अरब के किंग सलमान के साथ बातचीत कब की. सऊदी अरब खाड़ी के मुल्क़ों में अमरीका का शायद सबसे भरोसेमंद साथी है.
कुवैत के मुद्दे पर हुए पहले इराक़ युद्ध से लेकर अब तक, दोनों देश एक-दूसरे के साथ रहे हैं. ऐसे में ये सवाल उठता है कि ट्रंप ने अपने सहयोगी देश के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग क्यों किया?
राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब उन कुछ पहले देशों में शामिल था जहां ट्रंप पहुंचे थे. सऊदी अरब में तलवारों के डांस वाला उनका वीडियो भी वायरल हुआ था. साल-डेढ़ साल में इस रिश्ते की गर्माहट ग़ायब क्यों हो रही है?
इसकी आसान विवेचना ये हो सकती है कि ट्रंप अक्सर बिना अधिक सोचे-समझे सार्वजनिक बयान दे देते हैं.
शायद राष्ट्रपति ट्रंप अपने सहयोगियों पर तेल के बढ़ते दामों पर लगाम कसने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन तेल की इस राजनीति की कई परतें हैं.
इससे पहले भी अमरीका तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब को चेतावनी देता रहा है. इसी साल जून में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट के ज़रिए सऊदी अरब के किंग सलमान से तेल के दाम कम करने के लिए कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि सऊदी अरब इसके लिए राज़ी हो गया है.
तब ट्रंप ने तेल के बढ़ते दामों के लिए ईरान और वेनेज़ुएला को ज़िम्मेदार ठहराया था.
लेकिन हाल ही में अमरीका ने ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. हालांकि ये प्रतिबंध नवंबर से लागू होंगे, लेकिन इनकी घोषणा भर से तेल का बाज़ार गर्मा गया. ईरान दुनिया में कच्चे तेल का अहम निर्यातक है और वो हर दिन क़रीब तीस लाख बैरल तेल निर्यात करता है.
तेल के दामों पर नज़र रखने वाले स्टीफ़न इन्नेस ने रॉयटर्स को बताया, " ऐसी चिंता है कि नंवबर में जैसे ही ईरान के तेल पर पाबंदी शुरू होगी तेल के बाज़ार पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा. इस समय में बाज़ार शायद प्रतिबंधों के असर को कम ही भांप रहा है. आगे हालात और बिगड़ सकते हैं."
ईरान पर प्रतिबंधों से तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका नुकसान अमरीका को होता है. इन दामों को काबू में रखने के लिए ही अमरीका सऊदी अरब पर दवाब बनाता रहा है और ट्रंप का ताज़ा बयान भी इसी ओर संकेत करता है.
मुसलमानों के पवित्र स्थलों मक्काऔर मदीना के सऊदी अरब में होने के कारण दुनिया के करोड़ों मुसलमाने इसे ख़ासी अहमियत देते हैं, लेकिन शिया बहुल ईरान इस्लामी दुनिया की अगुवाई के लिहाज़ से ख़ुद को सऊदी अरब का प्रतिद्वंदी मानता है.
अमरीका और ईरान की अदावत जगज़ाहिर है. ऐसे में सऊदी अरब और अमरीका एक तरह से गल्फ़ में नेचुरल एलाई (स्वाभाविक सहयोगी) हैं.
इराक़ की सियासी उथल-पुथल, मध्य-पूर्व में इस्लामी चरमपंथ और ईरान का कथित परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब और अमरीका के बीच रिश्तों को और नज़दीकी बनाता है. ऐसे में ट्रंप की सख़्तबयानी के बावजूद इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में यथास्थिति बनी रहेगी क्योंकि फ़िलहाल कम से कम ईरान और इस्लामी चरमपंथ की वजह से दोनों देशों को एक-दूसरे की सख़्त ज़रूरत है.
ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कई बार सऊदी अरब और उसके सत्ताधारी परिवार के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया है. खाड़ी की मीडिया में इसके प्रति एक किस्म का रोष भी है.
मिडिल ईस्ट आई में मदावी अल-रशीद लिखती हैं, "ट्रंप के अमरीका और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में कूटनीति का पर्दा भी ग़ायब है. इसमें विनम्र भाषा तक ग़ायब है. "
उन्हें लगता है कि यमन में सऊदी अरब के हस्तक्षेप का साथ देने के बदले अमरीका तेल के दामों पर अपनी मनमर्ज़ी करना चाहता है.
शायद ये यमन की जंग ही है जिसने सऊदी अरब की अमरीका पर निर्भरता कई गुना बढ़ा दी है. शायद यमन के गृहयुद्ध में दख़ल भी सऊदी अरब ने खाड़ी के देशों में अपना रौब बनाए रखने के लिए ही दिया था.
लेकिन इस लड़ाई को जारी रखने में सऊदी अरब को हर हाल में अमरीका का सहयोग चाहिए.

नज़रिया: 'उन्नाव, अलीगढ़ और लखनऊ' यूपी पुलिस के लिए दाग़

उन्होंने तो ये तक कहा था कि भले ही ब्रिटिश शासन में पुलिस भारतीय लोगों के प्रति असंवेदनशीलता रही हो, लेकिन उस दौर में फ़र्ज़ी जाँच या एनकाउंटर नहीं होते थे.
विवेक तिवारी का मामला कोई पहला मामला नहीं है, जब पुलिस ने किसी शख़्स को कार नहीं रोकने पर गोली मार दी हो. लेकिन जो बदलाव अब महसूस किया जा सकता है वो ये है कि हत्या का अभियुक्त पुलिसवाला एक घमंडी आदमी की शैली में ख़ुलेआम बयानबाज़ी भी कर रहा है.
वो कैमरे पर बिना किसी डर के अपने बयान बदल रहा है और उसके साथी थाने में मुस्कुरा रहे हैं.
पुलिसवाले का आरोप है कि विवेक तिवारी उनकी मोटरसाइकल पर कार चढ़ाकर, उन्हें मारना ही चाहते थे. लेकिन ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि शुरुआत में उनके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके दावों को सही भी मान रहे थे.
यदि मीडिया ने लगातार दबाव न बनाया होता तो लखनऊ के पुलिस अधीक्षक भी अपने सिपाही की बात ख़ुशी-ख़ुशी दोहरा रहे होते. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद ही गोली चलाने वाले सिपाही प्रशांत चौधरी के ख़िलाफ़ धारा 302 के तहत क़त्ल का मामला दर्ज किया गया.
राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह से बात की. लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है, वो मूकदर्शक कैसे बने रह सकते थे?
और फिर मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक ने घटना की आलोचना की और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का बयान दिया. पीड़ित परिवार का गुस्सा शांत करने के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा भी कर दी और मृतक की पत्नी को लखनऊ नगर निगम में क्लर्क की नौकरी भी दे दी.
हालांकि, सभी ये सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री एनकाउंटर को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे. स्पष्ट तौर पर इसी नीत ने 'गोली चलाने को उत्सुक' पुलिसवालों का मनोबल बढ़ाया है. उत्तर प्रदेश के पुलिसवालों को अब आम तौर पर ये लगता है कि वो क़त्ल करके भी आसानी से बच जाएंगे.
बीते 12 महीनों में योगी की पुलिस ने प्रदेशभर में 1600 से अधिक एनकाउंटर किए हैं. इनमें 67 लोग मारे गए हैं जिनमें से अधिकतर ऐसे छोटे-मोटे अपराधी थे जिन पर पुलिस ने ईनाम घोषित करके उन्हें बड़ा बना दिया था.
एनकाउंटर में मारे गए कथित अपराधियों में से ज़्यादातर मुसलमान, दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों से हैं. मुठभेड़ों के ये आंकड़े योगी सरकार के किसी वर्ग से भेदभाव न करने और सबका साथ सबका विकास के दावों की पोल खोलते हैं.
अलीगढ़ में जिस तरह कथित एनकाउंटर की लाइव कवरेज़ के लिए मीडिया कर्मियों को बुलाया गया वो उन्हीं पूर्वाग्रहों को मज़बूत करता है जिनसे यूपी पुलिस अपराध नियंत्रण कर रही है.
बीजेपी के कई नेता भी ये बात मानते हैं कि एनकाउंटर अभियान सरकार की अपराध के ख़िलाफ़ सख़्त छवि स्थापित करने के लिए ही चलाया जा रहा है. सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो क़ानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है.
वो क़ानून व्यवस्था जो कथित तौर पर पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बेहद चरमरायी हुई थी. लेकिन तथ्य ये हैं कि जघन्य अपराध पहले की तरह ही हो रहे हैं और बलात्कार के आंकड़ें बढ़ रहे हैं. बिडम्बना ये है कि इस सबके बावजूद मुख्यमंत्री की प्राथमिकता कथित 'लव जिहाद' रोकना, एंटी रोमियो स्कवायड बनाना और 'गो हत्या' रोकना ही है.
उन्नाव को वो चर्चित मामला तो हम सबको याद ही है जिसमें एक कथित गैंगरेप पीड़िता के पिता को थाने के अंदर ही बेरहमी से पीट-पीटर मार दिया गया. पुलिस ने आंखें मूंद लीं क्योंकि ये सब एक भाजपा विधायक के कहने पर हो रहा था. घटना के मीडिया में आने और हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद ही प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की और विधायक को गिरफ़्तार कर लिया गया.
प्रकाश सिंह पुलिस सुधार समिति की सिफ़ारिशों और सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशें का पालन करके ही सरकार 'पुलिस व्यवस्था के बिगड़ रहे स्वास्थ्य' को ठीक कर सकती है.
इनमें से एक अहम सिफ़ारिश है पुलिस की क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका को जांच करने की भूमिका से अलग करना. प्रकाश सिंह पंजाब और यूपी पुलिस के प्रमुख रहने के अलावा बीएसएफ़ के महानिदेशक भी रह चुके हैं. उन्होंने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की स्थापना की स्पष्ट सिफ़ारिश की थी.
पांच साल पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सिफ़ारिशों पर अपनी मुहर लगा दी थी. लेकिन राज्य सरकारें इन्हें नज़रअंदाज़ करती रहीं. और अब नतीजा बिलकुल साफ़ है. प्पल के कर्मचारी विवेक तिवारी की मौत के मामले की जांच हत्या के अभियुक्तों के सहकर्मी ही करेंगे. वो पुलिस कर्मी जो क़ानून व्यवस्था लागू करने के अलावा आपराधिक मामलों की जांच करने की भूमिका भी निभाते हैं. और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ख़ून पानी से गाढ़ा होता है.
ऐसे में अगर पुलिस के जांचकर्ता अपने सहकर्मियों को बचाने के लिए मामले को हल्का करने की कोशिशें करें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए. यही वजह है कि ऐसे मामले अक्सर सीबीआई के पास पहुंच जाते हैं. सीबीआई को आज भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी तो माना ही जाता है, भले ही ऐसा नहीं हो.

海洋雄心，不忘环境国内小型海运船舶发动

从海上丝绸之路沿线新项目的宣布，到中国破冰船在北极作业的消息，近期关于中国日益提升的海洋雄心的报道层出不穷。

但关于中国海洋活动扩张对于环境的影响，以及中国正在采取的控制船舶空气污染的有效措施，人们给予的关注就少得多。

本周二发布的一份最新报告显示，中国（包含香港）是全球第二大航运业温室气体排放国。

我们隶属的国际清洁运输委员会（ ）是一家总部位于美国的独立环境组织。 的报告显示，虽然船舶运输造成的空气污染在2008年到2012年之间有所下降，但近期又再次呈现上升态势；与此同时，船舶运输的能源消耗量也在上升，而中国注册船只是这轮增长背后的原因之一。

碳排放增加

根据联合国国际船舶运输监督机构——国际海事组织（ ）的数据，2007年到2012年，船舶的二氧化碳排放约占全球排放总量的3%。

不过，预计到2050年，船舶运输二氧化碳的排放量将大约翻一番；其中，东亚地区的二氧化碳排放将占全球船舶运输排放总量的16%左右，成为船舶二氧化碳排放的重灾区。而在东亚地区的二氧化碳排放中，将近一半将发生在中国的东海和南海海域。2015年，这一地区汇集了全球海运贸易的40%。

总体上， 估算，全球海运二氧化碳排放从2013年的9.1亿吨增长到 年的9.32亿吨，增幅大约为2.4%。

这相对于IMO于2014年发现的趋势来说，无异于是一种逆转。 曾在2014年指出，全球金融危机之后的2008年到2012年间，船运能源消耗以及空气污染物排放均有所下降。

温室气体和空气污染主要集中在少数几个船旗国。

排名前六的船旗国二氧化碳排放总量占船舶运输二氧化碳排放量的一半以上，其中中国以11%的占比排名第二，仅次于巴拿马。在中国和香港注册的船只还是本地空气污染的主要贡献者。

开放注册制度使商船得以在距离其实际所属国和营运国很远的地方注册，从而给计算船舶的排放规模带来了困难。例如，联合国贸发会（ ）估算，2014年与中国有关的全球集装箱货物运输占比大约为24%。

致力清洁空气

上述发现十分重要，因为中国正在采取措施降低本国温室气体排放以应对空气污染挑战。

中国已经承诺大幅降低其碳强度水平并在 年前达到碳排放峰值。《大气污染防治实施方案》首阶段的中期回顾工作也已经完成。中国还在考虑针对细颗粒物（ _.5）和氮氧化物（ ）等城市烟尘污染的重要诱因，来制定更为雄心勃勃的目标。

在上述中期回顾中，船舶运输被指认为港口城市空气污染排放的主要来源。

好消息在于，中国正面临降低船舶排放的绝佳机遇。

全球范围来看，仍欠缺控制船舶空气污染的政策。例如，大多数主要经济体乘用车燃料质量标准要求燃料含硫量几乎为零，而世界大多数海运船队使用的燃料含硫量仍然很高，最高达 。即便是现在，大多数大型的船用发动机的排放仍然是不受控制的。

中国正在推行一系列国内政策，控制船舶和港口的空气污染。2015年8月，中国交通部发布《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（ 年）》，目标是到2020年之前将三个沿海港口聚集地区的船运空气污染降低高达65%。

随后，交通部在珠三角、长三角以及环渤海水域设立了三个船舶大气污染物排放控制区（ ），要求自2017年1月1日起区内船只燃烧清洁燃料。

最后，2016年8月，中国环境保护部发布了中国首个针对国内小型海运船舶发动机的排放标准。

中央以及上海和深圳等主要港口城市还积极推动“岸电”等新技术的采用，从而使船只泊岸期间（船只除装卸货物之外的在港停留时间）不必再继续使用高污染的燃料，而是使用电力或者更为清洁的液化天然气（ ）。

更多选择

除了制定雄心勃勃的降低空气污染和温室气体排放的目标之外，中国在船运领域仍有很多政策选择可帮助其完成既定目标。

其中有两个方案最值得一提。2016年到2018年，船只只有在中国指定的DECA港口内停泊时才需要使用清洁燃料。

但从2019年开始，这一要求将覆盖上述三个船舶大气污染物排放控制区内水域（联合国基线外加12海里）的一切活动。

港口内燃料使用产生的排放仅占大珠江三角洲地区空气污染的不到10%，而12海里区域内这一数字为63%。换言之，扩大 要求覆盖面所涉及的污染量将是最初规定的七倍之多，这必将给空气质量和人类健康带来显著改善。

上海和深圳等主要港口城市正在积极落实中央的要求，加快推进 的规定。交通部还将考虑是否应该在2019年底之前进一步强化现行的DECA要求。

中国可以考虑的另一项措施就是在近海地区正式设立一个IMO排放控制区（ ）。目前在北美以及欧洲的北海和波罗的海地区已经开始实施类似措施。实施此类措施的国家对在距其海岸线200海里范围内作业的船只采用更为严格的燃料和发动机排放标准。

中国版的 或将额外减少80%的硫氧化物（ ）排放，并对氮氧化物排放同样具有遏制作用。这将是提升本地空气质量、保护东亚地区人口健康的重要措施。 还有助于激励船只提高能效，更好地管理燃料成本，同时降低温室气体排放。

向国际海事组织申请设立 ，以及这一举动所代表的在环境保护方面的承诺，将是中国不断高涨的海洋雄心的很好补充。